बिहार में बेतियाराज की 15215 एकड़ जमीन पर नीतीश सरकार का कब्जा

बिहार विधानसभा ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया, जिसके माध्यम से बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन और अन्य संपत्तियों का अधिग्रहण बिहार की नीतीश सरकार ने किया है। इस निर्णय से राज्य सरकार को बेतिया राज की सभी संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त हो गया है, जिससे राज्य के विकास में नई संभावनाएं खुलेंगी।

बेतिया राज की संपत्तियों का विवरण

बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन बिहार के विभिन्न जिलों में फैली हुई है, जिनमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पटना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर और वाराणसी में भी बेतिया राज की 143 एकड़ जमीन है। इस विशाल संपत्ति के अधिग्रहण से राज्य सरकार को कई विकासात्मक परियोजनाओं को साकार करने का अवसर मिलेगा।

सरकार की योजनाएं और प्रक्रिया

भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विधेयक के पारित होने के बाद सरकार बेतिया राज की सभी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना जारी करेगी। इस अधिसूचना में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौन सी जमीन अब राज्य सरकार के अधीन है। इसके बाद, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी इन संपत्तियों का प्रबंधन करेंगे, जैसे वे अन्य सरकारी संपत्तियों का करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिग्रहण से असंतुष्ट है, तो वह विशेष पदाधिकारी के समक्ष 60 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है, और विशेष पदाधिकारी 90 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लेंगे। असंतुष्ट होने पर, व्यक्ति जिलाधिकारी के पास 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

संभावित विकासात्मक परियोजनाएं

बेतिया राज की संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद, राज्य सरकार इन जमीनों का उपयोग विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए करेगी, जैसे मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कूल और अन्य सामुदायिक परियोजनाएं। इससे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार होगा, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा।

बेतिया राज की संपत्तियों का अधिग्रहण बिहार सरकार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे न केवल बेतिया राज की संपत्तियों का उचित उपयोग होगा, बल्कि राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से बिहार में सामाजिक और आर्थिक विकास की नई दिशा मिलेगी।

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