अमित शाह और भाजपा ने झारखंड चुनाव घोषणापत्र में क्या वादा किया: जनजातियों के लिए कोई समान नागरिक संहिता नहीं

भाजपा का झारखंड विधानसभा चुनाव घोषणापत्र: भाजपा ने यह भी वादा किया कि “घुसपैठियों” द्वारा कब्जा की गई सभी भूमि आदिवासी समुदायों को वापस कर दी जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी और “बांग्लादेश से घुसपैठियों” को बाहर निकालेगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भाजपा के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र को जारी करते हुए वादा किया।

हालांकि, उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

“हेमंत बाबू, झारखंड में समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से लागू की जाएगी, लेकिन आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।”

भाजपा ने यह भी वादा किया कि “घुसपैठियों” द्वारा कब्जा की गई सभी भूमि आदिवासी समुदाय को वापस कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा, “झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है और हम इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हम कानून लाएंगे और महिलाओं से छीनी गई जमीन वापस करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं।” अमित शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो झारखंड की हर महिला को 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दिवाली और रक्षा बंधन के त्योहारों पर महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने राज्य के युवाओं को 5 लाख रोजगार के अवसर देने का वादा किया।

शाह ने कहा, “‘गोगो दीदी’ योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली और रक्षा बंधन पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे। झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।

” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 21 लाख परिवारों को घर देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार युवाओं को दो साल तक 2000 रुपये प्रति माह वजीफा देगी।

पार्टी ने कहा, “युवाओं को उनके करियर में मदद करने के लिए, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दो साल तक 2000 रुपये का मासिक वजीफा देने का वादा किया है।”

भाजपा ने बेरोजगारी से निपटने के लिए 287,000 सरकारी नौकरियां सृजित करने और 500,000 स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम स्थापित करने का प्रस्ताव था। इन मामलों में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं।

भाजपा ने अपने आम चुनाव घोषणापत्र में पूरे देश में यूसीसी को लागू करने का वादा किया है।

इस बीच, झामुमो नेता महुआ माजी ने भाजपा के घोषणापत्र को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, “इस घोषणापत्र पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जनता ने उनकी सरकारें देख ली हैं, उनके समय में न तो झारखंड का विकास हुआ और न ही रांची का। भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी चरम पर थी…केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकार को कोयले की रॉयल्टी नहीं दी है।

” झारखंड विधानसभा चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

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