GST Council Meet 2024: Nirmala Sitharaman ने बताए GST में बदलाव, पॉपकॉर्न से लेकर ईवी तक कई बड़े फैसले

GST Council Meet 2024: शनिवार को जैसलमेर में आयोजित 55वीं GST काउंसिल बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। देशभर में टैक्स दरों से जुड़े बदलावों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने दी।

यह बैठक इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें पॉपकॉर्न, ईवी कार, और फोर्टिफाइड चावल जैसे उत्पादों पर जीएसटी दरों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं, इस बैठक में क्या बड़े बदलाव किए गए और इनका क्या असर पड़ेगा।

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के मुख्य फैसले:

1. पॉपकॉर्न पर तीन तरह का टैक्स लागू

पहले पॉपकॉर्न पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब,

• मिक्स रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST,
• लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% GST,
• कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% GST लागू होगा।

इस बदलाव के पीछे सरकार का तर्क यह है कि अलग-अलग प्रकार के पॉपकॉर्न की वैल्यू एडिशन के हिसाब से टैक्स दरें तय की गई हैं।

2. यूज्ड और ईवी कारों पर टैक्स में बदलाव

सेकंड हैंड ईवी कारें:

• अगर कोई डीलर सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बेचता है, तो अब उस पर 18% GST लगेगा।
• हालांकि, व्यक्ति-से-व्यक्ति सेकंड हैंड ईवी कार बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
• नई ईवी कारों पर टैक्स: नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5% GST लागू रहेगा।

यह बदलाव ईवी सेगमेंट को बढ़ावा देने के साथ-साथ टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए किया गया है।

3. फोर्टिफाइड चावल हुआ सस्ता

फोर्टिफाइड चावल, जो कि पोषण सुधार के लिए खासतौर पर तैयार किया जाता है, उस पर पहले 12% GST लगता था। अब इसे घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। यह फैसला गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए लिया गया है।

4. कपड़ों पर टैक्स दर में बदलाव

• 1,500 रुपये तक की कीमत वाले कपड़े पर 5% GST लगेगा।
• 1,500 से 10,000 रुपये तक के कपड़े पर 12% GST लगेगा।
• 10,000 रुपये से अधिक कीमत के कपड़ों पर 28% GST लगाया जाएगा।

इस बदलाव का असर महंगे कपड़ों पर अधिक पड़ेगा, जबकि सस्ते कपड़े खरीदने वालों को राहत मिलेगी।

5. कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर बदलाव

जिन एसीसी ईंटों में 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है, उन पर टैक्स दर को घटाकर 12% कर दिया गया है। पहले इस पर 18% GST लगता था। यह निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है।

फैसले जो टाल दिए गए:

कुछ मुद्दों पर अभी फैसला नहीं हो पाया और उन्हें अगली बैठक तक टाल दिया गया:

• हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST: इन पर टैक्स दरें कम करने का फैसला नहीं हुआ।
• फूड डिलीवरी एप्स (Zomato/Swiggy) पर जीएसटी बढ़ाने या घटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
• पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की चर्चा हुई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई।

निर्मला सीतारमण का बयान:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बैठक का मकसद टैक्स व्यवस्था को और आसान बनाना है। उन्होंने कहा, “हम ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो जनता और व्यवसायों दोनों को राहत प्रदान करें। हालांकि, कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है और उन्हें अगली बैठक में शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष

GST Council की यह बैठक कई मायनों में खास थी। जहां पॉपकॉर्न और फोर्टिफाइड चावल जैसे उत्पादों पर राहत मिली, वहीं यूज्ड और ईवी कारों पर टैक्स बदलाव के साथ नए नियम लागू किए गए। हेल्थ इंश्योरेंस और पेट्रोल-डीजल जैसे मुद्दे पर चर्चा जारी है।