Income Tax Relief: 2025 के बजट से करदाताओं को क्या उम्मीदें हो सकती हैं?

Income Tax Relief: क्या 2025 के बजट में करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत?

1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से करदाताओं को कई उम्मीदें हैं। महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन की लागत के कारण करदाताओं पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकार से आयकर में राहत देने की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कर दरों में कटौती और सुधार से न केवल डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी, बल्कि बचत और उपभोक्ता खर्च में भी इजाफा होगा।

2025 के बजट में आयकर में संभावित बदलाव

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार नई कर प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें बदलाव कर सकती है। पिछली बार 2024 के वित्त अधिनियम के तहत मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया था, साथ ही दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर को 20% से घटाकर 12.5% किया गया था। यह कदम मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए थे।

विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर दरों में कमी से उपभोक्ता व्यय बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था में नई जान आ सकती है। हालांकि, करदाताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन बदलावों के तहत कुछ मामलों में कर लाभ सीमित हो सकते हैं।

पिछली बड़ी आयकर राहत कब दी गई थी?

एस एंड आर एसोसिएट्स के टैक्स पार्टनर अजिंक्य गुंजन मिश्रा के अनुसार, “व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आखिरी बड़ी आयकर राहत वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में दी गई थी। उस समय, एक नई वैकल्पिक आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें कम कर दरें थीं लेकिन धारा 80सी और 80डी की छूट छोड़नी पड़ी थी।”

यह व्यवस्था विशेष रूप से उन मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए फायदेमंद रही, जो कटौतियों का लाभ नहीं ले पाते थे। इस नई प्रणाली के तहत, भारत की शीर्ष सीमांत कर दर 39% रखी गई थी, जो वैश्विक औसत के करीब है।

आशाएं और चुनौतियां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2025 के बजट में करदाताओं को नई आयकर राहत देने की उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कर स्लैब में बदलाव और कर दरों में कटौती जैसे उपायों से न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार महंगाई और राजस्व घाटे को संतुलित करते हुए इस बार करदाताओं को कोई बड़ी राहत दे पाती है।

निष्कर्ष

Income Tax Relief का विषय हर बजट में महत्वपूर्ण रहता है। 2025 के बजट में करदाताओं के लिए किस तरह की राहत आएगी, यह 1 फरवरी को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन यह निश्चित है कि सरकार से करदाताओं की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं।